दीपेश चापागाईं
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाका महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको १८ औँ सम्मेलन (कोप १८) हालै कतारको राजधानी दोहामा सम्पन्न भएको छ । तर हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको न्युनिकरण, विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न -विशेष गरि अनुकुलन र न्युन कार्बन विकास) का लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग, जलवायु परिवर्तनले गर्ने हानीको क्षतिपुर्ति जस्ता विषयहरुमा ठोस निर्णयहरु भने हुन सकेन ।वायुमण्डलमा हरितगृह ग्याँसको मात्रालाई नियन्त्रण गरी मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्ने उद्देश्यका साथ सन् १९९२ देखि चल्दै आएको छलफल आज २० वर्ष बितिसक्दा पनि सफल भएको अनुभूति विश्वले गर्नसकेको छैन । गत मंसिर ११ देखि २३ गतेसम्म चलेको दोहा सम्मेलनमा विश्वभरिका करिब १९४ मुलुकबाट १७ हजार प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए ।छलफलमा रहेका विभिन्न विषयहरुलाई “दोहा क्लाईमेट गेट्वे” मार्फत सामुहिक निर्णय गराई समापन भएको सम्मेलनका प्रमुख निर्णयहरु र तिनको अपेक्षित परिणाम निरासाजनक देखिन्छ ।
दोहामा प्रमुखतः सन् २००७ (कोप १३) देखि सुरुवात भएका “क्योटो अभिसन्धिका लागि तदर्थ कार्यसमूह” र “दीर्घकालीन सहकार्यका लागि तदर्थ कार्यसमूह” लाई अन्त्य गरी सन् २०११ (कोप १७) मा सुरुवात भएको “डर्बन मञ्चको बृहत कार्य अगाडि बढाउन तदर्थ कार्यसमूह” लाई आगामी वर्षमा अगाडी वढाउने निर्णय भएको छ । महासन्धी अन्र्तगतको हरित गृह ग्यास कटौती गर्न बनाइएको क्योटो अभिसन्धिको पहिलो प्रतिवद्धता अवधि सन् २०१२ मा सकिने भएकाले दोस्रो प्रतिवद्धता अवधि ८ वर्षको बनाउने विकसित मुलुकहरुको अभिष्ठ पूरा भएको छ । दोस्रो प्रतिवद्धता अवधिमा विकसित मुलुकहरुले समग्र्रमा सन् १९९० को आधारबाट कम्तीमा १८ प्रतिशत हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको कटौती गर्नुपर्ने उल्लेख भएता पनि उक्त लक्ष्य अत्यन्त फितलो छ । पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि २ डिग्री सेल्शियसमा सीमित गर्नका लागि पनि विकसित मुलुकहरुले १९९० को आधारबाट सन् २०२० सम्ममा करीब ४० प्रतिशत उत्सर्जनको कटौति गर्नुपर्ने बैज्ञानिक निष्कषै आइरहेको सन्दर्भमा हामी अति कम विकसित मुलुकहरुले अपेक्षा गरेको १.५ डिग्री सेल्शियसमा तापक्रम वृद्धि रोक्ने लक्ष्य असंभव प्राय भैसकेको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले हालसम्म पनि क्योटो अभिसन्धिमा सहमति नजनाएको र क्यानडा, रसिया, न्युजिल्यान्ड र जापान जस्ता ठुला उत्सर्जकहरुले दोस्रो प्रतिबद्धता अवधिमा नजाने निर्णयले जलवायु परिवर्तन न्युनिकरणको उद्येश्य झन कठिन बन्दैछ ।डर्बन मञ्चलाई दुई कार्यधारा -सन २०२० अघि र पछि) मा अगाडि बढाई सन् २०१५ भित्र निर्णय गर्ने र सबै पक्षराष्ट्रहरुलाई समेट्ने गरी सन् २०२० बाट नयाँ अभिसन्धि लागुगर्ने सहमति दोहामा भएको छ । तर सन् २०१४ को अन्त्यमा मात्र डर्बन मञ्चको मस्यौदा तयार गर्ने कार्ययोजनाले सन् २०१५ भित्रमा सहमति हुनेमा पनि शंका उत्पन्न भएको छ ।
विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न गरिने भनिएको आर्थिक सहयोगका विषयमा दोहामा विकसित राष्ट्रहरु छलफल नै गर्न चाहेनन् भन्दा पनि फरक पर्दैन । सन् २०१० देखी १२ सम्मका लागि तत्कालै दिने भनिएको ३० अर्ब अमेरिकी डलरमा पनि झुक्याएको र दोहामा पनि खालि हात आएकोमा विकासोन्मुख राष्ट्रहरुले आपत्ति जनाएका थिए । उता विकसित राष्ट्रहरुले भने आर्थिक मन्दिका बावजुद पनि आफुहरुले प्रतिबद्धता पुरा गरेको र भविष्यमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने भनेर सहानुभुति बटुल्ने र आश्वासन दिने प्रयासमात्र गरेका थिए । सन् २०१२ सम्मका लागि घोषणा गरिएको ३० अर्ब अमेरिकी डलरको म्याद पनि सकिनेे र सन् २०२० सम्ममा उक्त रकम प्रतिबर्ष १ सय अर्ब पुर्याउने आश्वासन मात्र रहेकाले आगामी वर्षदेखि कति आर्थिक सहयोग हुने हो भन्नेमा अन्योलकै अवस्था छ । सन् २०१० मै निर्णय भएको महासन्धि अन्तर्गतको वित्तीय परिचालन निकायका हरित जलवायु कोष विकसित राष्ट्रहरुले प्रष्ट आर्थिक सहयोगको घोषणा नगर्दा अझै रित्तो भाँडोको रुपमा मात्र सिमित छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारणले सिर्जित हुने अपुरणीय क्षति र नोक्सानी (लस एण्ड ड्यामेज) को विषयले भने दोहा सम्मेलनमा निकै महत्व पायो । साना टापु राष्ट्र र अति कम विकसित राष्ट्रहरुले उठान गरेको विमा, क्षतिपुर्ती र विस्थापितहरुको पुनःस्थापनाका लागि अन्र्तराष्ट्रिय संयन्त्रको माग आगामी कोप १९ मा मात्र निर्णय गर्ने भनि पर धकेलिएको छ । तर पनि ठुलो रस्साकसी पछि निर्णयमा अन्र्तराष्ट्रिय संयन्त्र उल्लेख हुनुलाई नै कतिले सुरुवाति उपलब्धि मानेका छन् ।अति महत्वपुर्ण सम्मेलनको अध्यक्षता गर्ने निर्णय गरेको कतारले पर्याप्त तयारी नगर्नु र कुसल नेतृत्व प्रदान गर्न नसक्नाले पनि दोहा जलवायु सम्मेलन यति असफल हुन पुगेको छ । विश्वकै सवभन्दा धनी र उच्च प्रतिव्यक्ति कार्बनडाइअक्साईड उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र भएकाले कतार आफ्नै भुमि र नेतृत्वमा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने नैतिक जिम्मेवारीवाट चुकेको छ । अमेरिकामा स्यान्डी आँधिले गरेको क्षतिवाट उक्सन ५० अर्व डलर खर्च माग हुने तर सयाँै गरीब देशहरुले ३ वर्षसम्म जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न र त्यस्ता कयौँ स्यान्डी बाट पुर्नउत्थान हुन ६० अर्व डलर माग गर्दा पनि सहमति जनाउन नसक्ने विकसित मुलुकहरुले समानता र न्यायको मर्मलाई नै लत्याएको स्पष्ट हुन्छ ।
हामीकहाँं जुनसुकै अन्तराष्ट्रिय वार्तापछि पनि सोधिने पहिलो प्रश्न भनेको नेपालले के पायो भन्ने नै हो । तर जलवायु परिवर्तन विश्वको समस्या भएकाले राष्ट्रिय महत्वका विषयहरु भन्दापनि समान विशेषता भएका देशहरुको साझा सवालले मात्र केहि स्थान पाउने गरेको छ । तसर्थ, नेपाल पनि अति कम विकसित राष्ट्रहरु मध्ये हुनाले दोहा सम्मेलनल सुखद हुन सकेन । यथापि, आगामी २ वर्ष -सन २०१३ देखी १४) का लागि भने नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाका महासन्धि अन्तर्गत अति कम विकसित राष्ट्रहरुको अध्यक्षको रुपमा नेतृत्व लिने अवसर प्राप्त गरेको छ । तर यति जटिल अवस्थाबाट गुजि्ररहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्तामा सवैभन्दा गरिब र पिडित समुहको नेतृत्व निर्वाह गर्नु त्यति सहज भने हुने छैन ।समग्रमा भन्दा, खनिज इन्धनको भन्डार माथि भएको जलवायु परिवर्तन सम्मेलनले कतारलाई आफ्नो रवाफ देखाउने अवसर प्रदान गर्यो । तर गरीब तथा विकासोन्मुख देश र सर्वसाधारण जनताले यस्ता सम्मेलनहरुमा मानव भलाईकालागी निर्णय हुन्छ भन्ने विश्वासमा खडेरी उत्पन्न भएको छ ।
(चापागाई दोहा जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएको थियो)| (Writer is an participant of COP 18, Doha)
Source: http://www.onlinekhabar.com/2012/12/18/22213.html
